RTI in Hindi - Study Guide

Отказ от отговорност: Това приложение не е свързано или представително на който и да е държавен орган. Това е частна платформа, разработена за образователни цели. Никаква информация или услуги, предоставени от това приложение, не са одобрени или санкционирани от нито един държавен орган. Източник на съдържание: https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf

सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अ धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राषू ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्ष ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष् ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानद री की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को ए क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांती रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चु ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने नाते जनता को यह जानने का पू रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर रही है ?

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम स े टेक्स देती है। यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा क रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्य ादि टैक्स अदा करता है।

इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा कर ता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आध ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्व ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च कि या जा रहा है ? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष र खने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कक या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है।

Правото на информация (RTI) е акт на парламента на Индия, който предвижда установяването на практическия режим на правото на информация за гражданите и заменя предишния Закон за свобода на информацията от 2002 г. Съгласно разпоредбите на закона всеки гражданин на Индия може да поиска информация от „публичен орган“ (правителствен орган или „държавен орган“), който е длъжен да отговори експедитивно или в рамките на тридесет дни. Законът също така изисква всеки публичен орган да компютризира своите записи за широко разпространение и проактивно определени категории информация, така че гражданите да се нуждаят от минимални средства за официално искане на информация.

Този закон беше приет от парламента на 15 юни 2005 г. и влезе изцяло в сила на 12 октомври 2005 г. Първото заявление беше подадено до полицейски участък в Пуна. Разкриването на информация в Индия беше ограничено от Закона за официалните тайни от 1923 г. и различни други специални закони, които новият Закон за RTI смекчава. Той кодифицира основно право на гражданите.

Правото на информация RTI в Индия се управлява от два основни органа:

Централна информационна комисия (CIC) – Главен комисар по информацията, който ръководи всички централни ведомства и министерства – със свои служители по публична информация (PIO). CIC са пряко подчинени на президента на Индия.

Държавни информационни комисии – Държавни служители за обществена информация или SPIO – Оглавявайки всички държавни департаменти и министерства, офисът SPIO е пряко подчинен на държавния управител.

Държавната и Централната информационна комисия са независими органи и Централната информационна комисия няма юрисдикция спрямо Държавната информационна комисия.